रिपोर्ट राजीव गुप्ता आष्टा जिला सीहोर एमपी
राज्य के कर्मचारी अधिकारियों के विधि संगत प्रासंगिक मामलों को लंबित बनाए रखना एक परंपरा सी बनती जा रही है। चाहे वह महंगाई भत्ता का मामला हो या गृह भाड़ा भत्ता का हो या पदोन्नति का मामला हो अथवा सीधी भर्ती या बैकलाॅग के रिक्त पदों के मामला क्यों ना हो, ऐसे सभी मामले लंबित है।
म.प्र. अजाक्स भोपाल संभाग के अध्यक्ष बंशीलाल धनवाल ने प्रदेश के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री तथा मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन देकर मांग की है कि केंद्र के समान 50% महंगाई भत्ता एवं पेंशनरों को महंगाई राहत ,जनवरी 2024 से राज्य के कर्मचारियों को भी दिया जाए।
श्री धनवाल ने बताया कि गृह भाड़ा की बात करें तो इन्हें जनसंख्या के मान से 3 से 10% , वर्ष 2012 से मिल रहा है। जिसे भी वर्ष 2016 से बिल्कुल ही फ्रीज कर रखा है। गृह भाड़ा तो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर ही मिल रहा है। अतः गृह भाड़ा भी सातवां वेतनमान के हिसाब से मिलना चाहिए ,लेकिन गृह भाड़ा भी अभी तक नहीं बढ़ाया।
प्रदेश के अधिकारी कर्मचारियों को अभी 46% महंगाई भत्ता मिल रहा है ,जबकि उन्हीं के बगल में कार्यरत केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जनवरी 2024 से 50% महंगाई भत्ता मिल रहा है। ओर केंद्र सरकार द्वारा जुलाई से महंगाई भत्ता फिर बढ़ाने की संभावना है। म.प्र. अजाक्स के संभागीय अध्यक्ष बंशीलाल धनवाल ने राज्य के मुखियाओं से मांग की है कि जनवरी 2024 से केंद्र के समान 50% महंगाई भत्ता एवं महंगाई राहत मध्यप्रदेश के अधिकारी कर्मचारी एवं पेंशनरों को भी दी जाए।
